प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के तहत केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य को बड़ा तोहफ़ा दिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (HEOC) की स्थापना को मंज़ूरी प्रदान की है.
हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्वास्थ्य आपदाओं के समय राज्य की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मज़बूत बनाने करने के लिए स्थापित किया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के संचालन के लिए कुल नौ संविदा पदों को भी मंजूरी दी है. इन पदों में वरिष्ठ सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाहकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाहकार, डेटा विश्लेषक, हब इंजीनियर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद शामिल हैं.
मंत्रालय के अनुसार हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के लिए धनराशि PM-ABHIM परियोजना अवधि 2021–26 तक उपलब्ध कराई जाएगी. इस अवधि के बाद आगे की निरंतरता योजना की स्वीकृति पर निर्भर करेगी. मंत्रालय ने हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को मंजूरी देते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वो इन पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करे और HEOC को जल्द से जल्द एक्टिव बनाए. इसके अलावा, फंड ट्रांसफर के लिए HEOC के नाम से एक अलग बैंक खाता भी खोला जाएगा.
गौरतलब है कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है. यहां पर पर्वतीय इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना बहुत कठिन काम है. पर्वतीय क्षेत्रों की विषम बनावट और बसावट स्वास्थ्य सेवाओं का मकसद पूरा नहीं कर पाती हैं. पहाड़ी जिलों के अधिकतर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों समेत अन्य स्टाफ का बहुत टोटा है. ऐसे में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना इस कमी को दूर कर सकती है.