उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका पर सुनवाई गुरुवार को न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई। इस दौरान सरकार ने बीते दिनों रजिस्ट्री में दायर शपथ पत्र वापस ले लिया। यह शपथ पत्र अभी हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं आया था।
सरकार ने हाईकोर्ट से नया शपथ पत्र दायर करने को 27 अगस्त तक का समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अवमानना याचिका की सुनवाई 10 सितंबर तय की है। सुनवाई
में सरकार के तीन सचिव कोर्ट में पेश होंगे। उपनल कर्मचारी संघ ने कोर्ट के निर्देशों के विपरीत सरकार की ओर से उपनल कर्मियों से अनुबंध भराए जाने पर आपत्ति जताई है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्य सरकार की
ओर से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने नया शपथ पत्र दायर करने को समय मांगा। अगली सुनवाई पर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली, सचिव वित्त दिलीप जावलकर और सचिव सैनिक कल्याण बोर्ड युगल किशोर पंत को पेश होना होगा।