प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेने के बाद भी आवास का निर्माण पूरा न करने वाले लोगों पर अब कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। शहरी विकास निदेशालय ने साफ किया है कि जिन पात्रों ने सरकारी धन लेने के बावजूद मकान नहीं बनाए या अधूरे छोड़ दिए हैं….उनसे धन की रिकवरी की जाएगी। इसके लिए सभी नगर निकायों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद कुल 8120 आवास स्वीकृत किए गए थे। निर्माण के लिए लाभार्थियों को समय-समय पर किश्तें भी जारी की गईं। इनमें से 3772 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और लोग उनमें रह भी रहे हैं। इस संबंध में रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है।
जांच के दौरान सामने आया है कि जिले में 4348 आवास अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। कई मामलों में जारी की गई धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र भी जमा नहीं किया गया है। कहीं मकानों में खिड़की-दरवाजे नहीं लगे हैं तो कहीं शौचालय तक का निर्माण नहीं हुआ है।
शासन ने सभी ऐसे मामलों की रिपोर्ट तलब की है। कुछ लाभार्थियों ने जल्द निर्माण पूरा करने की बात कही है….जबकि कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक कोई काम शुरू नहीं किया है। ऐसे लोगों को योजना की सूची से बाहर कर उनसे सरकारी धन की वसूली की तैयारी की जा रही है।